रविवार, २५ जुलै, २०१०

हिंदी राष्ट्रभाषा नाही - गुजरात हायकोर्ट

हिंदीचा राष्ट्रभाषा असा उल्लेख नसल्याने हिंदीची सक्ती कोणावरही करता येणार नाही, असे गुजरात हायकोर्टाने सांगितले आहे.
 
 
हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे, असा भारतातील बहुतांश लोकांचा समज असला, तरी घटनेत अथवा कोणत्याही सरकारी कागदपत्रांत हिंदीचा राष्ट्रभाषा म्हणून उल्लेख नाही. हिंदी ही फक्त अधिकृत भाषा आहे, असे सांगत गुजरात हायकोर्टाने याबाबत दाखल केलेली जनहित याचिका फेटाळून लावली आहे.
वस्तूंची किंमत, त्यात समाविष्ट असलेले घटक, उत्पादनाची तारीख हिंदीत छापणे राज्य सरकारने अनिवार्य करावे, यासाठी सुरेश कच्छाडिया यांनी गेल्या वषीर् हायकोर्टात एक जनहित याचिका दाखल केली होती.

त्यावर निर्णय देताना न्यायाधीश एस. जे. मुखोपाध्याय आणि न्यायाधीश ए. एस. दवे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. सरकारी कागदपत्रांत, वटहुकुमात अथवा घटनेत हिंदीचा राष्ट्रभाषा असा उल्लेख नसल्याने उत्पादकांवर अशी सक्ती करता येणार नाही, असे या निर्णयात म्हटले आहे.